ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ (10 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 95 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਿਆਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ (ਖਾਮੀਆਂ) ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਖਾਮੀਆਂ ਜਲਦ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਚਾਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
